एम्बुलेन्स सञ्चालकहरुले अनिवार्य रुपमा असहाय, गरिब तथा सडक दुर्घटनामा परेका र बेवारिसे बिरामीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले समयमा नै उपचार पाउनुपर्ने नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्न एम्बुलेन्स निर्देशिका नै बनाएर यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको निर्देशनमा मन्त्रालयले एम्बुलेन्सको दुरुपयोग रोक्न र एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ ल्याएको छ। निर्देशिका कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
निर्देशिका अनुसार सञ्चालकले गरिब, असाहय तथा दुर्घटनाका घाइतेलाई निःशुल्क सेवा प्रदान नगर्ने एम्बुलेन्सको दर्ता खारेजीसम्मको कारबाही हुनेछ। ‘सम्बन्धित निकायले स्पष्टीकरण सोध्न र अनुमति खारेज गर्न सक्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘यसरी अनुमति खारेज गरिएको एम्बुलेन्स, अनुमति खारेज भएको कम्तिमा ६ महिनापछि मात्र नयाँ अनुमतिको तुलनामा पाँच गुणा बढी शुल्क तिरेर पुनः अनुमति लिन सकिनेछ।’
यसैगरी, संस्थाले एम्बुलेन्स चालकको उपचार खर्च र राष्ट्रिय समन्यव समितिले तोकेको ढँचा अनुसार पोशाकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, एम्बुलेन्स, एम्बुलेन्स जनशक्ति, एम्बुलेन्समा सवार बिरामी तथा बिरामीका सहयोगीको बीमासमेत अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
नयाँ भाडादर तोकि
नयाँ निर्देशिका अनुसार एम्बुलेन्सको भाडा दर तोकिनेछ। भाडा लिइसकेपछि बिरामीका आफन्तलाई अनिवार्य रुपमा बिल बुझाउनुपर्ने हुन्छ। एम्बुलेन्सको भाडादरमा एकरुपता ल्याउन निर्देशिकामा जिल्ला एम्बुलेन्स सञ्चालन समन्वय समितिलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। समितिले जिल्लाको अवस्था, इन्धन मूल्य लगायतका आधारमा वैज्ञानिक ढंगमा भाडा निर्धारण गर्नेछ। यसरी समितिले एक पटक निर्धारण गरेको भाडादर दुई वर्ष नभई पुनरालवोकन गर्न नपाइने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति रहनेछ।
निर्देशिका अनुसार एम्बुलेन्स सञ्चालकले कुनै पनि बहानामा एम्बुलेन्स सेवाबाट कसैलाई वञ्चित गर्न पाउने छैनन्। निःशुल्क सेवा प्रदान गर्नका लागि सञ्चालकहरुले आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
‘आम्दनीको छुट्टै अभिलेखसँगै संस्थाले प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने र सोको जाकनारी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा गराउनुपर्ने हुन्छ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ। संस्थाले एम्बुलेन्सलाई २४सै घन्टा सेवा प्रदान गर्ने हालतमा राख्नुपर्ने व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा गरिएको छ।
No comments:
Post a Comment